चंडीगढ़: कहने को तो वर्ष 1980 में तत्कालीन कांग्रेस की चौधरी भजनलाल सरकार ने कालका को उपमंडल का दर्जा दिया था लेकिन बेहद पिछड़े हुए अर्ध पहाड़ी क्षेत्र कालका विधानसभा के प्रति सरकार की उदासीनता के कारण 46 वर्ष बाद भी आज तक कालका उपमंडल को लघु सचिवालय भवन उपलब्ध नहीं करवाया गया है। यह शब्द शिवालिक विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष एवं कांग्रेस हरियाणा प्रदेश पूर्व सचिव विजय बंसल एडवोकेट ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ज्ञापन भेजने के बाद कहे।
विजय बंसल ने बताया कि सन 1980 में तत्कालीन कांग्रेस की चौधरी भजनलाल सरकार के कार्यकाल में कालका को उपमंडल का दर्जा दिया गया था लेकिन सन 1987 में तत्कालीन इनेलो-भाजपा गठबंधन की सरकार के कार्यकाल में इसे पंचकूला शिफ्ट कर दिया गया था तब विजय बंसल ने कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के नेतृत्व में कालका को पुन उपमंडल का दर्जा देने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन भी किया था। लेकिन कांग्रेस की चौधरी भजनलाल सरकार के कार्यकाल में पंचकूला को उपमंडल का दर्जा बरकरार रखते हुए सन 1993 में कालका को फिर से उपमंडल का दर्जा दे दिया गया था और 15 अगस्त, 1995 को पंचकूला को जिला का दर्जा दे दिया गया था। विजय बंसल ने कहा कि कालका के उपमंडल बनने के 46 साल बाद भी लघु सचिवालय नहीं बन पाया है।
विजय बंसल ने कहा कि कालका उपमंडल और पिंजौर ब्लॉक स्तर के सरकारी कार्यालय या तो प्राचीन खस्ताहाल भावनो में चल रहे हैं या इधर-उधर बिखरे हुए प्राइवेट भावनो में किराए पर चल रहे हैं। विजय बंसल ने सरकार पर कालका विधानसभा क्षेत्र के प्रति भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उपमंडल का सबसे बड़ा एसडीएम कार्यालय जो खुद अंग्रेजों के जमाने के छोटे से रेस्ट हाउस के कमरों में चल रहा है। इतना ही नहीं दूसरा तहसील कार्यालय भी प्राचीन भवन में चल रहा है जिसकी हालत बहुत खराब है छते हैं टपकती हैं। सहायक पुलिस कमिश्नर (एसीपी) कार्यालय भी कालका मेन बाजार में एक पुराने भवन में चल रहा है।
विजय बंसल एडवोकेट ने बताया कि इसके अलावा पिंजौर बिजली मंडल कार्यालय और बिजली मंडल एक्सईएन कार्यालय भी एचएमटी के क्वार्टर में किराए पर चल रहे हैं, इतना ही नहीं पिंजोर गार्डन के सामने कृषि उपमंडल कार्यालय भवन को लगभग 6 वर्ष पूर्व तोड़कर फिलहाल कार्यालय को कॉलका के टिपरा में किराया की एक बिल्डिंग में शिफ्ट कर रखा है, ब्लॉक शिक्षा कार्यालय पिंजौर बीडिओ दफ्तर में अस्थाई तौर पर चलाया जा रहा है, और यहीं पर ही सहायक खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रण का कार्यालय चल रहा है।
